कर्जमाफी कृषिमंत्र्यांचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आगामी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडे सादर होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य विचारविनिमय केला जाईल आणि ३० जून २०२६ रोजी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत योग्य घोषणा केली जाईल, असे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बँकांचे आर्थिक वर्ष जून महिन्यात संपते, हे लक्षात घेऊनच ३० जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार?
कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला मिळेल, या प्रश्नावर कृषीमंत्र्यांनी सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले की, कर्जमाफीचा फायदा प्रामुख्याने राज्यातील गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, जे मोठ्या आशेने शासनाकडे पाहत आहेत. कर्जमाफीच्या निर्णयामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर, राज्यातील जास्तीत जास्त नव्हे, तर सर्व गरीब शेतकऱ्यांना या योजनेचा निश्चितपणे लाभ मिळेल, अशा प्रकारे निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
